ਇਸ ਵਾਰ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਜਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ 27 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸੁਲਗਦੇ ਮਤਭੇਦ ਲਪਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ |
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਂ (ਟੈਰਿਫ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ | ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ | ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਆਇਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |
26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
