ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 16 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ | ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ |
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤÏਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ' (ਆਫ ਦਿ ਪੀਪਲ) ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ' (ਬਾਏ ਦਿ ਪੀਪਲ) ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ | ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤ 'ਲੋਕਾਂ ਲਈ' (ਫਾਰ ਦਿ ਪੀਪਲ) ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ | ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਯੋਗ-ਸ਼ੇਮ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਸਰਵੋਦਯ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੈ | ਪੰਡਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ 'ਅਖੰਡ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ' ਤੇ 'ਅੰਤਯੋਦਯ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਹਨ | ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ | ਅੱਜ, ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਲਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ 'ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਸਪਿ੍ੰਗ 2025 ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਵਿਟੀ ਬ੍ਰੀਫ' ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 17.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ' 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ | ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ |
ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਵੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ |
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਾਗਰਿਕ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਮਤਲਬ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਲੋਕਾਂ ਲਈ' (ਫਾਰ ਦਿ ਪੀਪਲ) ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਹ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਰਹੇ |
•••