15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਜਣ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ (ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ), ਡਾ. ਰਾਜਿਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਓ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਐਨ. ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਆਦੁੱਲਾ, ਡੀ.ਪੀ. ਖੈਤਾਨ (ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਮਾਚਾਰੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤ ਕੌਰ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਸਨ | ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਸਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ | ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ | ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ | ਚੌਥਾ, ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਪੰਜਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ | ਛੇਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਸੱਤਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ | ਅੱਠਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ | ਨੌਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ | ਦਸਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ |
ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ | ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ |
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਖੂਬ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ |
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ |
ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹਸਤੀ, ਪਛਾਣ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ | ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ | ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਮਾਜ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ | ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜਪਥ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਝਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਦਾਰਥਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
ਮੋਬਾਈਲ : 90411-13193
