ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ 204 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 228 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 212 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਪਿਲ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭਾਊ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਗੈਂਗ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਗੈਂਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨੂ ਚਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਭਰੋਸੇ ਭਾਜਪਾ
ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 480 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਗਲੀ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣਗੇ?
ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇਰਲਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਨਾਂਅ 2011 ਵਿਚ 'ਓਡੀਸ਼ਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 'ਡਬਲਿਊ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ 'ਬੰਗਾਲ, ਬੇਂਗਾਲ ਤੇ ਬਾਂਗਲਾ' ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭੁਪੇਨ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਇਕ 'ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ' ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੋਰਾ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਬਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਕੀਬੁਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ 'ਅਸਾਮੀ ਪਛਾਣ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭੂਪੇਨ ਬੋਰਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
03-03-2026