ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ (ਭਾੜੇ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਕ 'ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ' ਵਾਂਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੌਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 28% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81% ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 94% ਤੋਂ 224% ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ-ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੁਰੰਤ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 116.58 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 105.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ - ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ' ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ' ਯਾਨੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 'ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ' ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 'ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ' ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 9815802070
