ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਵ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ-ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।