ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਰਾਸਾਇਟ (ਚਿੱਚੜ/ਖਟਮਲ ਜਾਂ ਜੂਆਂ) ਜੋ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਕਰੋਚ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਅਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਧ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਤਕੜੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਤੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ (ਮੀਡੀਆ)। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਸਿੱਖੇ, ਬਸ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵਿਮੈਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ' ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੀਜਾ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਲਤ-ਸਹੀ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਖਰੜ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ-ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ 'ਚ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ 'ਵਾਚ ਡਾਗ' ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ.ਐਸ. ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ 'ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵ ਰਚਨਾ ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ 45000 ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੋਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਐਮ.ਜੇ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੇ 400 ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2021-2025 ਵਿਚ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਾਮ ਨੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000