ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਖ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ 'ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ' ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਨਿਪਾਲ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਆਮ ਬਣੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
