ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿਸਾਤ 'ਤੇ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਢੇ ਢੋਹਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੇਲਗਾਮ ਅੱਥਰੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ।
ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ ਇਉਂ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਖੇਤਰਫਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਵਸੋਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਵ 'ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਥਾਈਂ ਟਾਇਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਮ, ਸਿੱਕਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਤ 'ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਧ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੋਹਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਲਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂਬਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੌਣੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੇਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ 'ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਹੱਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਸਮਝੋ।
ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਤਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2027 ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
-ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਫੋਨ : 94652-09891
