ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ' ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਯੂ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਵੇਟੇਜ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 'ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਣ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 22 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਚੋਣ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਵੈਸ਼ਣਵ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਟੋਯੋਟਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਯੋਟਾ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਵੀ ਟੋਯੋਟਾ ਕਾਰ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 12,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਯੋਟਾ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।