ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅੰਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 864 ਹਸਪਤਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 223 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 641 ਸੂਚੀਬੱਧ (ਇੰਪੈਨਲਡ) ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਮੁੱਖ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਪਤੀ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।