ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 300 ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2004 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ 'ਨਰੇਗਾ' ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। 1977 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 1980 'ਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਕਟ (ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 100 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 241 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ 327 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2,86,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ 95,690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 327 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਓਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੱਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਫਰਕ ਉਕਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪੁਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਗੁਦਾਮ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।