ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 'ਚੋਂ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ, ਫਾਲਤੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤ, ਮੇਜ-ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ (370 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,927 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀਆਂ-ਤੀਹਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ : ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2027 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ-ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ : ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਵੋਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ : ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀਆਂ : ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ., ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਿੱਤ-ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਰਚੇ ਜਨਰੇਟ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੋਝ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-ਖੋਜਕਾਰ।
ਮੋਬਾਈਲ : 88472-27740
