ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ 1998 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 7 ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2012 'ਚ ਨਿਰਭੈਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਟਨਾ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਭੀਮ ਆਰਮੀ, ਜਾਮੀਆ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੇ ਡੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਮੰਚ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ ਭਾਜਪਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਦਮਸ੍ਰੀ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।
ਮਮਤਾ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1993 'ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 13 ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਐਸਪਲੇਨੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭੰਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗਏ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।