ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਤੇ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਤ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭੀੜਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 116ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 104ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਈ-ਮੇਲ : navtejmalhigsp@gmail.com
