ਅਖ਼ੀਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਵੀ ਏ.ਐਸ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੀਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 'ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ' ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
