ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਅਮਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਫਿਰੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਖਾੜਕੂਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੰਦਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ, ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸਭ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ, ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਜਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖਣ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਔਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਬਗ਼ਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਦਰਦ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਬਕ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ 1996 ਦੇ ਮੋਗਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੀੜਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ 'ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ 'ਅਮਨ ਯਾਦਗਾਰ' (Peace $emor}a&) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਯਾਦਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਮਿਲੇ।
-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਈ-ਮੇਲ : krpramod.idc@gmail.com
