ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਸਫਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਟਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਤੱਕ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ, ਨਵੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ, ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.), ਆਧੁਨਿਕ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਬਲਾਕਚੇਨ ਤੇ ਜਟਿਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ 'ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ' ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ, ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ 'ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ' ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣ ਹੈ; ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
-ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਮੋਬਾਈਲ : 70156-13774
