ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 1 ਮਈ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿ੍ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ | ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਐਚ.ਆਰ. 1 ਰੀਕਾਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2025 ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਵਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ¢ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 1-102 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਬਿਨਾਂ ਉਚਿੱਤ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 29 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿ੍ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਯਮ 29 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
