ਪਾਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 16 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪਾਕਿ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 2.665 ਖਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 2.564 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਘੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 17.144 ਖਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਖਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕੁੱਲ 4.227 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ | ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2035 ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ |