ਕਪੂਰਥਲਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੌਦੀਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੱਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ |
