ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15-08-2024

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣੇ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-08-2024

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 77 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਹਾਂ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣੇ | ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧੀਉਂ ਵਧ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ | ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ | ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧਿਓਾ ਵਧ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਏਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਤੀਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ | ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ | ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ | ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏ ਕਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ | ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਦੌਲਤ ਹੈ | ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ |
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ | ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ | ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ | ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ | ਘਰੋਗੀ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਸਕੇ |

-ਮੋਬਾਈਲ : 94170-87328

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ
Ad Position 24
No active advertisement