ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ; ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ; ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁੱਖ਼ਤਿਆਰ (Autonomous) ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜੇਤੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁੱਖ਼ਤਿਆਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਦ- ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁੱਖ਼ਤਿਆਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ , ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ (Concurrent) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ : ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰੋਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 39% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ-ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ 50% ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 13.1% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 2022 ਵਿਚ 40.5% ਧਨ- ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿਚ 102 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2023 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5.9% ਹੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਂਹਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਫ਼ਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਸਾਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।