ਇਸ ਵਿਚ ਕੋੲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਏਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏ ਕਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 94170-87328
