ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਲੋਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਅਗੈਂਸਟ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 'ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਓ ਸਲਾਟਰ ਐਕਟ' ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ 'ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਕਰ 100 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਰੁਪਏ, ਸੀਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ 1 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਏ.ਸੀ. ਵਿਚ 2,500 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨਾਨ ਏ ਸੀ 'ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ/ਫਰਦ ਆਦਿ 'ਤੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਗਊ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ' ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਚਿੱਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਹੋਈ 20ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,40,069 ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,90,624 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਧ ਲਈ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗਊ ਲਗਭਗ 12-14 ਸਾਲ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਰੂਪਨਗਰ।
ਮੋਬਾਈਲ : 99155-77950
