ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਛੜ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਨ ਦੀਆਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਲਈ ਅਤੇ 154 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 19,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
