ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ-ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 1.77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ 2.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 485 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੱਥ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਲ ਵਿਛਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੜਕ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ 2022 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਣਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 4,589 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2022 ਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ 3300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਭ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੇ 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਗੂਰਕ ਹੋਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।