ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੌਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਚਾਂਦਨੀ ਮਹੱਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਇਬ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿਚ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ) ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ (ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ' ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਬਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੋਕ ਭਵਨ
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਕਰਤੱਵਯ ਮਾਰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਰਤੱਵ ਭਵਨ, ਰੇਸਕੋਰਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੋਕ ਭਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜਭਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ। ਉਂਝ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਊਟਪਟਾਂਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਭਵਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ।
ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਪਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਥ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਦੀਆ, ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਨਾ, ਮਿਦਨਾਪੁਰ, ਮਾਲਦਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਬੂਥ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਪੱਤਰ ਘੱਟ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 2,208 ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰਾਮਤੀ ਸੀਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਬੰਧਨ ਮਹਾਂਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 51 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 20, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਵਗੌੜਾ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।