ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ | ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ 4812 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 5635 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ | ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ | ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 89 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
