05-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30-06-2026

ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅੱਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 30-06-2026
ਸੰਗਰੂਰ, 29 ਜੂਨ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ) - ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ‘ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਬਦਤਰֹ’ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਇਸ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੂੜਾ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ”। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੂਕ ਮੰਨ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ”। ਆਨੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕੀ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ
Ad Position 24
No active advertisement