ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, 23 ਮਈ (ਸੁਖਤੇਜ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ¢ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ.ਗੁਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਡਾ. ਦੇਸ਼ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ¢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ¢ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ¢ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ¢ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ¢
