ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਖਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਥੋਂ ਜਬਰੀ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੰਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ 'ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਚੇਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਟ (ਯੂ.ਜੀ.) ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀ. ਯੂ. ਈ. ਟੀ. ਯੂ. ਜੀ. ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਡਵਾਂਸਡ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 'ਗੇਟ' ਪ੍ਰੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 'ਕਲਾਟ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ 'ਕੈਟ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1,36,939 ਹੀ ਹਨ। ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 37.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਾ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-0-