ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1973-74 ਤੱਕ ਦੀ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.67, 5.23 ਤੇ 4.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੇਰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 32.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 0.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ-ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ/ਪੋਲਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ/ਏਕੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਯੂੂ. ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜੰਮ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਮੱਕੀ ਪਲਾਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਇਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ 6 ਜ਼ਿਲ਼੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ/ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ),
ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ।