ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 10.40 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1.5 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 45 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 260 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਇਹ 290 ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਆਰੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 30 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 201.7 ਤੱਕ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 10 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 67.8 ਤੱਕ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਤਰਾ 0.3 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1.366 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਡ ਭਾਵ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਕ ਲੀਟਰ ਵਿਚ 0.01 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.011 ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ।
'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 2022 ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 141ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਲ ਧਕੇਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪਵੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੋਣਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਟਰੇਲਰ) ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ।
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਹੋਈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿਜ਼ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੌਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 10 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 62842-20595
