ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ 'ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ' ਵਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੌਨਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਵੀ, ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਮਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੱਕੜੇ ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਗਰਮੀ ਇਕਦਮ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ