ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 'ਚੀਰਹਰਨ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ, ਅਨਿਸਿਚਿਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਟਕਰਾਅ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 'ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਿਆਂ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਨਕਲ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਉਦਯੋਗ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨੇਹ, ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਕਲ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 5+3+3+4 ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਨਰ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ., ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਹੁਨਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਝ, ਉੱਦਮਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 'ਅਧਿਐਨ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਈ ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com