ਵਿਰੋਧ! ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ' ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ-ਐਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ', ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਤ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ (ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ) ਤੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਵਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਫੈਲਾਉਣ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਸੰਘ) ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ-ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਉਕਤ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਨ ਲਿੰਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੈਜੀਮਜ਼ (1978) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਵਾਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਐਡਮ ਪ੍ਰਜ਼ੇਵੋਰਸਕੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ' ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਛੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾਵਾਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ 'ਚੋਣਾਵੀ ਦਬਦਬਾ' ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ 2024 ਦੇ ਆਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਵਿਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ- ਸੂਚਨਾ (ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ), ਸੰਸਾਧਨ (ਮੁਦਰਾ ਸਰੋਤ) ਤੇ ਸੰਸਥਾ (ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ਾ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਕਾਲ-ਪਾਤਰ (ਸਮਾਂ-ਸਥਾਨ-ਅਦਾਕਾਰ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਕ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ-ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਚੋਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ) ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਕ ਆਮ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਢੰਗ (ਮੋਡ) 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ - ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ, ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੱਕ, ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਪਾਲ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ (ਟੈਂਪਲੇਟ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਇੰਡੀਆ' ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਵਲ-ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜਬ ਸੜਕੇੇਂ ਸੂਨੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈਂ ਤਬ ਸੰਸਦ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ।'
-ਮੋਬਾਈਲ/ਵਟਸਐਪ : 98688-88986
