ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਲਾ, ਮਾਨਵਿਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 12,200 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਂਲੀਜੈਂਸ(ਏ.ਆਈ.), ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈਚਾਲਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ 10,200 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਲਈ ਹਨ। ਆਮ ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਕਾਮ, ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਐਡ, ਬੀ.ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ., ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਫਿਨਟੈਕ ਜਾਂ ਸਵੈਚਾਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਣਜ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੂਲ ਸ਼ਾਖਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮੇ ਸਭ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨਵਾਦੀ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੇਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇ, ਤਸਦੀਕ ਯੋਗ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ 1995 ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਭੁਲੇਖਾ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖਲਾ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕਟਮਣੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ 5-6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਾਮਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 58 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਗੇ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ 3 'ਚੋਂ 2 ਐਮ.ਟੈਕ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ 15.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ., ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਨਰ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ : ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬੀ-ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਏ.ਆਈ./ਐਮ.ਐਲ.), ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਜਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ ਟੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੇਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਟੈਕੇਬਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਣਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮੇ (ਬੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਮੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ; ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ 45.95 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਕ ਫ਼ਰੇਮ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ-
ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਏ.ਆਈ. 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ., ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ- ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੂੰਘੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਏ.ਆਈ. ਸੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ, ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (ਪੀ.ਓ.ਪੀ.) ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮੁੜ-ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।)
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com
