ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਉੱਦਮ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਖਪਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਔਸਤ ਖਪਤ ਖਰਚਾ 6,319 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ 6,527 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1993-94 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ 2011-12 ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 4.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 2023-24 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ 3.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1993-94 ਤੋਂ 2011-12 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 76-77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਿਰਭਰਤਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਟਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ- ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ- ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੱਚਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛੜਾਪਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 9815427127
