ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ¢ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ¢ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ¢ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ¢ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਹੋਣ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ¢ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ¢ ਬੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. (ਪੱਛਮੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 17.94ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ, ਬੀ.ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਲ. (ਟ੍ਰਾਂਸ ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 17.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ (ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ¢ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ¢
