ਜਲੰਧਰ, 14 ਜੂਨ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲੋਹੀਆ)-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਵੇ | ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ |
