ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਭ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ

ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਆਖ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ, ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀਓਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਏਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੀਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਐਨਕ, ਘੜੀ ਤੇ ਪੈੱਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏ ਕਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ, ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।