ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2021-22) ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਡਾਲਰ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ 2017-18 ਵਿਚ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 22-23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 68.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਮਿਲਖ (5state) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ/ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਿਰਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਐਸੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਕਮ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਰਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਰਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ("1P1) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਨਫੋਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ, ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
gsuchasingh@gmail.com