ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ/ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਪਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ: ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ? ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 2004-2014 ਦੌਰਾਨ 'ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ' (inclusive growth) ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਨਾ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ (Oxfam)ਦੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਕਸਫੈਮ (Oxfam) ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਆਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (World Inequality Report) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10% ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 57.1% ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਦੇ 64.6% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 13.1% ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ 5.9% ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ (2006) ਵਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਛੜੇਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਛਾੜਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਬਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1975-76 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਜੀ ਸਮਵਰਤੀ (Concurrent) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੱਖੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
**