ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੂਲ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16 ਵਿਚ ਰੰਗ, ਜਾਤੀ, ਵਰਣ, ਖੇਤਰ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ-ਮਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਚਾਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 36-51 ਤੱਕ ਸੰੱਿਵਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 13 (1) (3) ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਆਦੇਸ਼, ਅਧਿਆਦੇਸ਼, ਰੂੜੀ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ (vo}d) ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 51 ਏ (ਐਚ) ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 20 ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਨ-ਚਾਹਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 23 (1) ਰਾਹੀਂ ਵਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਆਰਟੀਕਲ 24 ਰਾਹੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਰਤ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਓ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, 29 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 30 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 38, 39, 41, 42 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ( ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ) ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ?'
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ,ਉੇਵੇਂ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ... ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
-ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ, ਫਗਵਾੜਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98145-17499
