ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 26-01-2021

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 26-01-2021

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਨ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਸੰਨ 1931 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਐਲਾਨ, ਇਕ ਨੇਮ, ਇਕ ਬਚਨ, ਇਕ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਸੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ :-
1. ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
2. ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
3. ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 4 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਆਈਂਗਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, 'ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਕੌਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਥਵਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਖ਼ਿੱਤਾ 'ਸਿੱਖਸਤਾਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਸਿੱਖ ਇਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚਿਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ 'ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
-# ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।

ਫ਼ੋਨ : 98780-70008
e-mail : ts1984buttar@yahoo.com

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ kanya ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
Ad Position 24
No active advertisement