ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ 'ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਅਮਲੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਵੀਹ-ਇੱਕੀ-ਬਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵੇਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਕ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਲਾ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਭਗ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 45 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਟੇਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਛੜਿਆਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ- ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਵਾਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ ਹੋਵੇ-ਉਹ ਦਸ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡਾ ਇਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਿੱਖ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤਕ (ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ) ਕੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨੌ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ, ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਤੀਖਣਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ 'ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ' ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਉਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (26 ਜਨਵਰੀ 2024) ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ abhaydubey@aud.ac.in
