ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ?

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਫ਼ਿਰਕੂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੰਕਟ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਚੀ ਅਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 77ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ 77ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੋਗ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 99ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸੰਸਾਰਕ ਖੁਸ਼ ਹਾਲੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2025' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 118ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਏਨੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨਿਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਚਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਥਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਖੇਤ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਚੋਣ- ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਮਾਮਲੇ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਉਧਾਲਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਮਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2001 ਦੇ 27.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 72.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 68.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਗਣ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਜੋ ਤਬਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇਛਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?