ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਲੀ-ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ। ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰਾਂ, ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ, ਐਨ. ਗੁਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਅੱਯੰਗਰ, ਕੇ. ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸੁਆਮੀ ਅਈਅਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਉੱਲਾ, ਡੀ.ਪੀ. ਖੇਤਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ, ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬੱਝ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 465 ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ 12 ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...।'
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਭਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕਿਆਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਭਰੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਣਯੋਗ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ-ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ, ਸੰਕੀਰਣ ਤੇ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਤਰ ਭਰੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਨਾਲ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਭਵਿੱਖ' ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਅ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੰਤਾ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਠੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਖਰਲ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ)
ਮੋਬਾਈਲ : 98153-56086