ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰੇ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਏਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਬਣਤਰ ਭਾਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਵਾਦ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 'ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਊ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਚੁਣੇ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਕਾਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਬੋਲਸਾਨਾਰੋ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਦੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ?